निर्वाचनपछिको जटिलताका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन पाएनन्

काठमाडौ ।

-विपुल पोखरेल-
संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचनले लोकतान्त्रिक संस्था स्थापना गर्छ र त्यहि संस्थाले सरकार निर्माण गर्छ । लोकतान्त्रिक संबिधान अनुुसार त्यहि संस्थाले बिधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकार बनाउने हो । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएर लोकतान्त्रिक संस्था नै नबनिसकेको अबस्थामा सरकार गठनमा ढिलाई भयो भनेर सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने गतिबिधि हुन थालेका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभामा मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचिन सदस्यहरु रहन्छन्, उनीहरुले नै नयाँ सरकार चुन्ने हो ।

निर्वाचनले संसद गठन गर्छ । नेपालको संबिधानले त्यो संसदलाई ‘संघीय संसद’नामाकरण गरेको छ । संघीय संसद बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ । तर,सरकार बन्नका लागि त्यो संघीय संसदको एउटा इकाई अर्थात प्रतिनिधिसभामात्र भए पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचिन सदस्यहरु रहन्छन्, उनीहरुले नै नयाँ सरकार चुन्ने हो ।

 

औपचारिक रुपमा सपथ ग्रहणपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले नया सरकार निर्माणको बाटो आफै तय गर्ने छ । त्यतिबेला कसैको सत्तालिप्सा वा कसैको सत्तारोहणको हतारोलाई पुर्णतया खारेज गरिन्छ, र बिधिबिधान अनुसार नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
प्रतिनिधि सभाले नै सरकार बनाउने हो भने, किन राष्ट्रिय सभाको गठनसम्मको समय कुर्नुपर्ने तर्क गरिदैछ त ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ । नेपालको संबैधानिक तथा कानुनी व्यबस्थाले प्रष्टसंग के भनेको छ भने, संघीय संसदमा हरेक दलबाट३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपालको संबैधानिक तथा कानुनी व्यबस्थाले प्रष्टसंग के भनेको छ भने, संघीय संसदमा हरेक दलबाट३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

संबिधानले नेपाली महिला आन्दोलनको मुद्दालाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्दै गरेको यो व्यबस्थालाई सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रियसभामा पनि महिला प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी हुन्छ । दुबै सभाका सदस्यहरुको ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने संबैधानिक व्यबस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागिअहिले राष्ट्रियसभाको गठन गरेर मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको नतिजा घोषणा गर्न निर्वाचन आयोग अडिक देखिएको छ । यो अडानले संबिधानले भने बमोजिमको प्रतिनिधित्व सहितको संघिय संसद गठनमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
संसदीय निर्वाचन भैसकेपछि पराजित नेतृत्वले आफ्नो पदवाट राजिनमा दिनु नैतिकतासंग जोडिएको बिषय हो । मुल्यमा आधारित संसदीय पद्दतिमा यो अपेक्षित पनि हुन्छ । तर, यो पटकको निर्वाचनसंगै केही जटिलताहरु देखिए, जस्का कारण राजीनामा गरेर उच्च नैतिकचरित्र प्रदर्शन गर्ने अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाएनन् ।
उनलाई राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धि कानुन बनाउनै पर्ने थियो, जुन कानुनको अभावमा जुन उद्देश्यका साथ निर्वाचन सम्पन्न गराइएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ती संभव थिएन । संसदीय निर्वाचनले संघीय संसद बनाउने लक्ष्य बोकेको हुन्छ । संघिय संसद बन्न राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ । यो अबस्थामा राजिनामा दिएर काम चलाउमा रुपान्तरित सरकारको बैधानिक अधिकार कानुन बनाउने सम्मको हुँदैन । त्यतिमात्रै हैन, हामी पहिलो पटक संघीय अभ्यासमा जादै छौ, जस्का लागि प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुखको घोषणा हुन जरुरी छ । यो काम पनि सरकारले नै गर्ने हो । यसका लागि राजिनामा दिएर कामचलाउ भएको सरकार हैन, पूर्ण कार्यकारी सरकार आबश्यक पर्दछ ।

तत्काल अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिदिएको भए । त्यो लफडा सकिहाल्थ्यो

अब प्रश्न रहन्छ, यी काम निर्वाचन अगावै गरेको भए त हुन्थ्यो नी? निर्वाचन पुर्व सरकारले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि कानुन ल्याउन चाह्यो, संसदमा छलफल भयो,तर सहमति जुट्न सकेन । सबै दलहरु निर्वाचनका लागि दौडिए । संसदको नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएसंगै संसद स्वतः बिघटन भयो । संसद नरहेको समयमा अध्यादेश मार्फत सो कानुन ल्याउनुको बिकल्प थिएन । तत्काल अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिदिएको भए । त्यो लफडा सकिहाल्थ्यो, र अहिलेसम्म संघीय संसद पूर्ण रुपमा गठन भई, प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार गठन गरिसक्थ्यो । राष्ट्रिपतिलाई सो अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्नका लागि एमालेले खेलेको भूमिका त कसैसंग छिपेको छैन ।
राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी कानुन आउने कुरामा समस्या भयो भन्दैमा प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्न किन ढिलाई ? भन्ने सवाल पनि उब्जन्छ । निर्वाचन अगाडि यी निर्णय गरिएको भए, निर्वाचनमा मत प्रभावित हुने थियो र आफुले भनेको स्थानमा प्रदेश मुकाम नतोकिएको भन्दै हुने आन्दोलनले निर्वाचन हुने कुरामा समेत आशंका जन्माउन सक्थ्यो । त्यसकारण दलीय समहमतिमा निर्वाचनपछिमात्र प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्नु उचित हुने सल्लाह सबैले दिएकै हो ।

 

लोकतन्त्रमा सत्ता भिडतन्त्रले हैन, जनमतबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संस्थाले परिवर्तन गर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कामलाई तत्काल टुङ्गोमा पुराउने तर्फ केन्द्रित हुनु यतिबेला सबैको दायित्व हो ।

यतिबेला सरकार यी तिनवटै कुरामा निर्णय लिन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने अबस्थामा उभिएको छ । यही अबस्थाको बोध भएर उसले बिहीबार सर्वदलीय बैठकको पनि आयोजना गरेको छ । अब सहमतिका साथ सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने दिशमा सत्तारोहणमा हतारो भएका पक्ष र सत्तात्यागमा अनुदार देखिएको टिप्पणी गरिएको पक्ष सहयोगी भएर हिड्नुको बिकल्प छैन ।
लोकतन्त्रमा सत्ता भिडतन्त्रले हैन, जनमतबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संस्थाले परिवर्तन गर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक संस्था बनाउने कामलाई तत्काल टुङ्गोमा पुराउने तर्फ केन्द्रित हुनु यतिबेला सबैको दायित्व हो ।
कार्यकारी सरकारले जनमत अनुसारको लोकतान्त्रिक संस्था अर्थात संघीय संसदको पुर्ण रुपमा गठन गरी संघीयता अध्यासका लागि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्ने काम गर्ना साथ राजीनामा दिने बिश्वास गर्न सकिन्छ । त्यो राजिनामा पनि नैतिकता प्रदर्शनको राजिनामामात्र हुने छ । किनभने, नयाँ जनादेश सहितको संघीय संसद बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि त्यो संसदलाई नयाँ जनादेश बमोजिमको सरकार गठन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।

Top