नेपालमा छाउपडीः एेन, कानून भन्दा साेच परिवर्तन अावश्यक

काठमाण्डाैं ।  नेपालका सुदुरपश्चिमा जिल्लाहरुमा व्याप्त छाउपडि प्रथा हटाउन ऐन, कानूनले मात्र नहुने भन्दै नागरिकको सोचमानै परिवर्तन आउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।

युरोपियन युनियन र युनिसेफको सहकार्यमा आज काठमाण्डौंमा आयोजित “नेपालमा छाउपडी, कानून कार्यान्वयन र साेच परिवर्तन” विषयक अन्तकृया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

सुदिरपश्चिम लगायतका नेपालका अति बिकट जिल्लाहरुमा छाउपडी प्रथा लागू भइरहेको छ । बिकट जिल्लामा माइक्रो छाउ लागू भएको भएपनि शहरमा पनि छाउ जारी रहेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले ऐन कानून बनाएर मात्र नहुने भन्दै आम नागरिकको सोचमा नै परिवर्तन आउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ऐन कानूनले मात्र नहुने भन्दै  यस्ता प्रथा अन्त्य गर्न नियम कानूनले मात्र नहुने भन्दै नेपाली महिलाहरुलेनै शसक्त भएर आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका–२०६४, कार्यान्वयन तहमा नलैजाँदा यस्ता प्रथा अन्त्य हुन नसकेकाे भन्दै नागरिक स्तरबाटै यसकाे विरूद्ध कडा अावाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयाे ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सह सचिव फणिन्द्र गौतमले नेपाल सरकार छाउ उन्मुलनका लागि लागि परेको भन्दै सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

साथै राज्य पुनसंरचनामासंगै राजयका तिनै तहका अंगहरुले लैगिंक हिंसा खास गरि महिला र बालबालिका हक अधिकारका सवालमा केके गर्ने भन्ने विषयमा ड्राफ्रट तयार भइरहेको बताउनु भयो ।

यस्तै वरिष्ठ बालराेग विशेषज्ञ डा रमेशकान्त अधिकारीले  भविष्यका लागि पनि किशोरीहरुको संरक्षण जरुरी रहेकाे भन्दै यस्ता शिक्षापद कुराहरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा पुर्याउन जरुरी रहेकाे बताउनु भयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे,” किशोर अवस्थामा गरिने यस्ता भेदभावहरु मानवअधिकार विरुद्ध हुन् । धेरै किशोरीहरु धेरै स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन् । शरीरमा पर्याप्त खानेकुरा नपुग्नाले किशोरीहरुको स्वास्थ्य विग्रिँदो छ । छाउपडीमा रहेका बेला धेरै समस्याहरु भोग्नुपर्छ । त्योबेला जब महिलाहरु भेदभावको शिकार हुन्छन् । अनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु देखा पर्छ ।” उहाँले यो विषयमा पर्याप्त शिक्षण सामाग्री बनाएर सबैलाई शिक्षित बनाएर मात्र यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिने धारणा राख्नु भयाे ।

यस्तै कार्यक्रममा पोषण विज्ञ डा अरुणा उप्रेतीले छाउपडी प्रथाले किशोरीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको भन्दै यसतर्फ सबै जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कुप्रथाका रुपमा विद्यमान छाउपडी प्रथामुक्त अभियानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘देवता रिसाउँछ’ भन्ने जनविश्वास रहेको भन्दै उहाँले परम्परागत संस्कारबाट ग्रसित नागरिकमा चेतनाको विकाससम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न अावश्यक रहेकाेमा जाेड दिनुभयाे ।

युनिसेफ नेपालका शिक्षाविद डा नेपाली शाहले यस्ता कुरितीका कारणा विशेष गरि किशाेरीहरूकाे शिक्षामा असर पुगिरहेकाे भन्दै यसका लागि युनिसेफले पनि नेपालसंगकाे  सहकार्यमा  विभिन्न कार्यकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेकाे बताउनु भयाे ।

कार्यक्रममा डडेलधुरा र जुम्लाका दुई महिलाहरुले छाउपडी प्रथा विरुद्ध लागि परेका महिलाहरुले आफ्रनो संघर्षको कथा पनि सुनाएका थिए ।

विघटित संसदबाट छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ। उक्त नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपनि आउँदो भदौ १ गतेबाट मात्र लागू हुनेछ।

Top